असोज ३, काठमाडौं । संविधान दिवसको सन्दर्भमा युवा नेता चन्द्र भूषण साह (सीबी साह) ले नेपालको संविधानको विगत एक दशकको अभ्यास, उपलब्धि, कमजोरी तथा आगामी संवैधानिक यात्राबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताएका छन्।
संविधान दिवसलाई केवल संविधान जारी भएको दिनका रूपमा मात्र नहेरी विगतको संवैधानिक अभ्यासको समीक्षा गर्ने अवसरका रूपमा समेत लिनुपर्ने उनको धारणा छ। उनले नेपालको संविधानले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, मौलिक हक तथा सामाजिक न्यायजस्ता महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता अघि सारे पनि ती प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए भन्ने प्रश्नमा गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताएका छन्।
साहले सुशासन, जवाफदेहिता, रोजगारी, विकास, सामाजिक न्याय तथा राष्ट्रिय हितका विषयमा राज्य सञ्चालन प्रणालीले नागरिकका अपेक्षा कति सम्बोधन गर्न सक्यो भन्नेबारे पनि बहस आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्।
पछिल्लो समय संविधान संशोधनको बहस अघि बढिरहेको सन्दर्भमा उनले संशोधनको विषयलाई कुनै व्यक्ति, दल वा तत्कालीन राजनीतिक स्वार्थमा सीमित नगरी दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार आवश्यक देखिएका संवैधानिक कमजोरी सच्याउन, असंगत प्रावधान पुनरावलोकन गर्न तथा आवश्यक परे व्यापक राष्ट्रिय सहमतिमार्फत नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाको बाटोसमेत खुला राख्न सकिन्छ।
उनले भनेका छन्, “संविधान एउटा साधन हो, साध्य होइन। व्यवस्था जनताका लागि हो; जनता व्यवस्थाका लागि होइन।”
साहले संविधानमा परिवर्तन आवश्यक भए त्यसका लागि जनसहभागिता, लोकतान्त्रिक विधि, राष्ट्रिय हित, सामाजिक न्याय, मानव अधिकार र विधिको शासनलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
उनले संविधानसम्बन्धी बहसलाई ‘संविधान जोगाउने कि फाल्ने’ अथवा ‘असोज ३ कालो दिन कि राष्ट्रिय दिवस र दिपावाली’ जस्ता भावनात्मक द्वन्द्व/ध्रुवीकरणमा सीमित गर्न नहुने बताएका छन्। बरु ‘कस्तो संविधान र कस्तो शासन व्यवस्थाले नेपाली नागरिकको भविष्य सुरक्षित गर्छ?’ भन्ने मूल प्रश्नमा बहस केन्द्रित हुनुपर्ने उनको धारणा छ।
आन्दोलन तथा राजनीतिक परिवर्तनका उपलब्धिलाई सम्मान गर्दै विगतका बेइमानी, त्रुटि, कमजोरी र लापरबाहीबाट पाठ सिकेर आगामी पुस्ताको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा साहको सन्देशमा छ।
उनले, आत्मसमीक्षा, संवैधानिक सुधार र आवश्यक परे पुनर्संरचनामार्फत राष्ट्रिय निकास खोज्नुपर्ने उल्लेख गर्दै नेपालको भविष्य र नेपाली जनताको सर्वोच्च हितलाई जनसहभागिताबाट तय गर्नुपर्ने बताएका छन्।
२०८३ असोज ३ लाई आत्मसमीक्षा, संवैधानिक सुधार र राष्ट्रिय निकासको संकल्प गर्ने दिन बनाउनुपर्ने विषयलाई उनले आफ्नो सन्देशमा विशेष जोड दिएका छन्।
