काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालले भोगिरहेको जलवायुजन्य विपद्, जलवायु न्याय, पुनर्निर्माण, विश्वव्यापी असमानता र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएका छन्।
महासभामा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले हालै नेपालमा आएको भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्लाई स्थानीय त्रासदी मात्र नभई विश्वका लागि चेतावनी भएको बताए। उनले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालयको पारिस्थितिक प्रणालीमा जोखिम बढ्दै गएको र हिमनदी, पहिरो तथा बाढीका घटनाले सीमापार प्रभाव पारिरहेको उल्लेख गरे।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार बाढीका कारण नेपालमा कम्तीमा १ हजार ४ सय जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ भने ६ हजारभन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता छन्। भौतिक पुनःस्थापनाका लागि नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबरको आवश्यकता पर्ने प्रारम्भिक क्षति आकलन रहेको उनले महासभालाई जानकारी गराए।
उनले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि यसको असर नेपालले ठूलो मूल्य चुकाएर भोगिरहेको बताए। हिमनदी खुम्चिँदै गएको, हिमाली भूभाग अस्थिर बन्दै गएको र नदीहरू पूर्वानुमान गर्न कठिन हुँदै गएको भन्दै उनले जलवायु विपद्लाई नेपालका लागि मानवीय मात्र नभई विकासको संकटका रूपमा प्रस्तुत गरे।
नेपाल–भारत–चीनबीच हिमालय जलवायु संयन्त्रको प्रस्ताव
प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। उक्त संयन्त्रमार्फत भू–उपग्रहसम्बन्धी तथ्याङ्क तथा विशेषज्ञता आदानप्रदान, जोखिमयुक्त हिमतालको अनुगमन, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण तथा विपद्का समयमा सीमापार सहयोग समन्वय गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
उनले नेपालले वन क्षेत्र विस्तार, जलविद्युत् विकास, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग र स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका काम अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै नेपाल एक्लैले विश्वव्यापी प्रणालीबाट सिर्जित जलवायु संकटको सामना गर्न नसक्ने बताए।
‘राहत, पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण’सँगै जिम्मेवारी र क्षतिपूर्तिमा जोड
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायुजन्य विपद्पछि राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणसँगै जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलतालाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखे।
उनले जलवायु वित्तका विद्यमान संयन्त्र कमजोर देशका लागि अझ सहज र प्रभावकारी हुनुपर्ने बताउँदै नेपाललाई अनुदानमा आधारित पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
निष्पक्ष विश्वव्यापी व्यवस्था र बहुपक्षीयतामा जोड
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सार्वभौमिकता र मानव गरिमाको सम्मान हुने विश्वव्यवस्थाको आवश्यकता औँल्याए। उनले नेपाल निष्पक्ष विश्वव्यापी आर्थिक व्यवस्था र बहुपक्षीयतामा विश्वास गर्ने बताए।
उनले विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलाका कारण गरिब तथा विकासशील देशका नागरिकले भोग्नुपरेका समस्यातर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराए। युद्धका सामग्री सीमापार पुर्याउन सहज हुने तर किसानले आवश्यक समयमा मल र इन्धन पाउन कठिन हुने अवस्थाप्रति उनले प्रश्न उठाए।
युवाको अपेक्षा र नेपालको भावी प्राथमिकता
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालमा नयाँ पुस्ताले इमानदारी र जवाफदेहिताको राजनीति माग गरेको उल्लेख गर्दै मर्यादित रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र नेपालीलाई आफ्नै देशमा भविष्य निर्माण गर्ने अवसर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
उनले आगामी दिनमा विपद् आएपछि मात्र प्रतिक्रिया दिनेभन्दा दीर्घकालीन पूर्वतयारी, बलियो पूर्वाधार, वित्तीय व्यवस्था, बीमा, नवप्रवर्तन र पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए। साथै जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउनुपर्ने धारणा पनि राखे।
सम्बोधनको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री शाहले “भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून्” भन्दै नेपालले शान्ति, बहुपक्षीयता र विश्वव्यापी सहकार्यको पक्षमा आफ्नो आवाज निरन्तर उठाइरहने सन्देश दिएका छन्।
