कमल सावद

धनगढीः भनाइ नै छ– ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु सरह हो। तर, कैलाली अदालतमा मुद्दाको चाङ हेर्दा धेरैले छिटो न्याय पाउने छाँट देखिँदैन। कैलालीमा विभिन्न प्रकृतिका मुद्दाको चाङ वर्षेनि बढ्दै गएपनि मुद्दा फर्छ्यौटको अवस्था भने निकै दयनिय छ। कैलाली अदालतमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एक हजार तीन सय ५९ मुद्दाको जिम्मेवारी सरेर आएको तथ्यांक छ। सो समयमा एक हजार चार सय ९० मुद्दा नयाँ दर्ताको अभिलेख छ। सो अवधिमा जम्मा मुद्दाको संख्या दुई हजार ८ सय ४९ थियो।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एक हजार आठ सय ३६ मुद्दाको मात्र फर्छ्यौट भयो। एक हजार १३ मुद्दा बाँकी रहे। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा दुई हजार ७९ मुद्दा नयाँ मुद्दा थपिए। सो अवधिमा मुद्दाको संख्या तीन हजार ९२ भयो। तर एक हजार सात सय दुई मुद्दा मात्र फर्छ्यौट भए। एक हजार तीन सय ९० मुद्दा बाँकी रहे। ती मुद्दाको जिम्मेवारी गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आयो। त्यस्तै २०७९/८० मा दुई हजार दुई सय एक मुद्दा नयाँ दर्ता भए। तीन हजार पाँच सय ९१ मुद्दा गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भए। ती मध्ये एक हजार ९ सय ७९ मुद्दा मात्र फर्छ्यौट भए।

एक हजार ६ सय १२ मुद्दा चालु आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सरेर आएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा जिल्ला अदालतले दुई हजार तीन सय १० नयाँ मुद्दा दर्ताको अनुमान गरेको छ। जिम्मेवारी सरेर आएका मुद्दाको संख्यासमेत जोड्दा यो वर्ष जिल्ला अदालतले तीन हजार नौ सय ८ मुद्दा फर्छ्यौट गर्नुपर्ने छ। यो वर्ष कैलाली अदालतले दुई हजार ६ सय ६१ मुद्दा मात्र फर्छ्यौट हुने लक्ष्य लिएको छ। जिल्ला अदालत कैलालीका श्रेस्तेदार मानबहादुर विष्टले मुद्दा फर्छयौटमा ढिलो हुने गरेको स्वीकार गरेका छन्। उनले भने, ‘मुद्दाको फर्छयौट दर कम छ।’

कैलाली अदातलमा मुद्दाको संख्या बढ्दै गएको छ। तर मुद्दाको फैसला तथा फर्छयौटको दर कम रहेको छ। जिल्ला अदालतमा गत आर्थिक २०८०/८१ मा पुराना मुद्दाको संख्या मात्र एक हजार ६ सय १२ रहेको छ। पुराना मुद्दाहरु फर्छ्यौट गर्न सर्वोच्चले परिपत्र गरेको भए पनि कैलाली जिल्ला अदालतले फर्छयौट गर्न नसकेको हो। जिल्ला न्यायधिस ओमप्रसाद अर्यालले मुद्दाको फर्छयौटको दर बढेको बताए। उनले भने, ‘मुद्दाको फर्टयौटको रेसियो बढेको हो। मुद्दा दर्ताको संख्या पनि बढेको छ।

विगत दुई वर्ष पहिले चार जना न्यायधिसले काम गर्दै आउनु भएको थियो। दरबन्दी चार जनाको हो। अहिले हामी तीन जना मात्र छौ। न्यायधिस कम भएर, फर्छयौट पनि कम भएको हो।’ कैलाली जिल्ला अदालतमा तीन जना न्यायधिस छन। उनीहरु पनि निर्वाचन लगायतका कामका खटिने भएकाले मुद्दा फर्छयौट र फैसला कार्यान्वयनको संख्या कम देखिएको दाबी गरिएको छ। जिल्ला अदालतमा प्रशासन तथा न्यायधिसको सख्या कम र मुद्दाको संख्या धेरै भएकाले समस्या हुने गरेको तर्क गरिएको छ। प्रशासन तिरका कर्मचारीसँग न्यायधिससमेत थप गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

फैसलापछि पनि पीडितले न्याय पाउँदैनन
जिल्ला अदालत कैलालीले फैसला गरेका मुद्दाहरुसमेत कार्यान्वयन हुने गरेका छैनन। जिल्ला अदालत कैलालीमा चार सय ५७ मुद्दाका पीडितहरुले कार्यान्वयनका लागि निवेदन दिएका छन्। उनीहरुमध्ये दुई सय ८० मुद्दाको निवेदन मात्र फछर्यौट भएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा तीन सय २० मुद्दा फछर्यौटको लक्ष्य भएपनि एक सय ७७ निवेदन कार्यान्वयन नभएका हुन्। जिल्ला न्यायधिस ओमप्रसाद अर्यालले जिल्ला अदालत, प्रहरी र स्थानीय तहहरुसँगको सहकार्यमा फैसला कार्यान्वयन गर्दै आएको बताए। उनले भने, ‘सबै पालिकाहरुमा पठाउने गरेका छौ।

वडाहरुमा पठाउन ग्राहो भएको छ। पालिकाहरुलाई वडा जानकारी हुन्छ। वडामा पठाएर सहयोगका लागि भनेका छौ। २०७५ अगाडिको कानूनमा कैदमा छुटको व्यवस्था थियो। तर अहिले कैदमा छुट छैन। कार्यान्वयनका लागि हामीले मात्र भनेर हुने अवस्था छैन।’ कैलाली जिल्ला अदालतको तथ्याँक अनुसार १६ करोड ९ लाख ९६ हजार पाँच सय ५० रुपैयाँ जरिबानाको लगत रहेको थियो। चार करोड एक लाख  ३७ हजार ५१ रुपैयाँ संकलन भएको छ भने १२ करोड  आठ लाख ५९ हजार चार सय ९९ रुपैयाँ बाँकी छ।

जिल्ला अदालतले २ करोड ५५ लाख ४८ हजार चार सय ६४ रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। कसूरजन्य अपराधमा एक सय ५३ मुद्दाका एक सय ५४ पीडितले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने थियो। पीडित राहत कोषबाट तीन लाख रकम खर्च भएको छ। पीडकबाट ६ लाख ५० हजार दाखिला भएको छ। जम्मा ९ लाख  ५० हजार दाखिला भएपनि ६६ लाख ६९ हजार २ सय ४८ रुपैयाँ पीडितले पाउँन बाँकी छ। एक सय ४३ मुद्दाका एक सय ४४ जनाले क्षतिपूर्ति नपाएका हुन्। जिल्ला अदालत कैलालीले फैसलापछि पनि पीडितहरुलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन नसकेको पाइएको हो।

बालबालिकाका मुद्दा १२० दिनमा फर्छयौट हुँदैनन
कैलाली जिल्ला अदालतमा गत वर्ष ७६ बालबालिका संलग्न मुद्दाको जिम्मेवारी सरेर आएका थिए। गत वर्ष एक सय ३४ मुद्दा नयाँ दर्ता भए। जम्मा एक सय ९९ बालबालिका संलग्न मुद्दामा एक सय एक मात्र फर्छयौट भएका छन्। ५६ मुद्दा बाँकी छन। एक सय २० दिनभित्र बालबालिका संलग्न मुद्दाको फैसला गर्नुपर्ने भएपनि कैलालीमा नभएको हो। जिल्लामा सरकारीवादी फौजदारी मुद्दामा एक सय ९३ बालबालिका प्रतिवादी छन भने एक सय ७७ बालबालिका पीडित छन्। पीडित बालबालिकाहरुले एक सय २० दिनभित्र न्याय पाउँनुपर्ने भए पनि नपाएका हुन्।