काठमाडाैं। राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले पवित्र नदी बागमतीलगायतका नदीमा मलमूत्रयुक्त प्रदूषित पानी मिसाउने कार्य रोक्न र सबै नदीहरुको दायाँ बायाँ भएका अनाधिकृत अतिक्रमणरुलाई हटाई त्यस क्षेत्रको संरक्षणको निम्ति जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो. पब्लिक)द्वारा गरिएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको डिभिजन बेन्चद्वारा गरिएको फैसलाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएकाे छ।
शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले भनेकाे छ- विभिन्न मितिमा मन्त्रिपरिषदद्वारा तय गरिएका खोला र सडकको मापददण्ड सम्बन्धी निर्णयहरुको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पुरानो नगर विकास कोष, काठमाडाैं उपत्यका विकास प्राधिकरण र अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिद्वारा गरिएको सडक विस्तारले निजी जग्गावाला उपत्यकाका रैथाने मूलवासीहरु पीडित थिए नै अहिले आएर सर्वोच्च अदालतले मुख्य र सहायक नदीहरुको हकमा दाँया बाँया न्यूनतम अर्को थप २० मीटरसम्म कुनै संरचना बनाउन नपाउने मापदण्ड कायम हुने फैसला गरेपछि उपत्यकाबासीहरुको उठीवास नै हुने अवस्था सृजना भएको छ।’
सर्वोच्च अदालतले जग्गाधनीहरुसंग यथार्थ नबुझी मापदण्ड तोक्दा अति नै मार्का परेकाे भन्दै राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले निजी जग्गावालाको स्थिति बुझी न्याय गर्न पुनरावलोकन आवश्यक देखिएको जनाएकाे हाे।
उपत्यकाबासीलाई आधुनिकीकरणको नाममा आफ्नो सभ्यता र संस्कृति जोगाउन नदिने प्रपञ्च विरुद्ध उपत्यकाव्यापी सडक बिस्तार पीडित संघर्ष समिति र खोला मापदण्ड सरोकार समूहद्वारा गरिने संघर्षमा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले ऐक्यबद्धतासमेत जनाएकाे छ।
