प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड असोज महिनामा मित्रराष्ट्र चीनको भ्रमण गर्ने तयारीमा छन्। चीन भ्रमणको प्रारम्भिक तयारी चलिरहँदा नेपालको राजनीतिक परिवर्तनले मान्यता पाउने गरी चीन पनि इच्छुक देखिएको नयाँ ‘शान्ति तथा मैत्री सन्धि’ गर्ने सन्दर्भमा भने यतिबेला दुवै मुलुकको ध्यान पुग्न सकेको छैन।
प्रचण्ड पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा चीनले नै नेपालसँग नयाँ शान्ति तथा मैत्री सन्धिको प्रस्ताव गरेको थियो। बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा वैशाख २०१७ मा भएको नेपाल–चीनबीचको शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई नयाँ सन्धिले प्रतिस्थापित गर्ने प्रस्ताव चिनियाँ पक्षको थियो।
चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाइको दोस्रो नेपाल भ्रमणका क्रममा १६ वैशाख २०१७ मा नेपाल र चीनबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि भएको थियो। पुरानो सन्धिका कतिपय शब्दावली राजनीतिक परिवर्तन अनुकूल बनाउने गरी चीनले प्रचण्डको पहिलो प्रधानमन्त्रित्वकालमा नयाँ सन्धिको प्रस्ताव गरेको थियो।
विशेष दूतमार्फत् चिनियाँ प्रस्ताव
पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहेका बेला २०६५ फागुनमा चिनियाँ सरकारको विशेष दूतका रुपमा जेङ हुइ नेपाल आएका थिए। जेङको काठमाडौँ आगमनको एउटा उदेश्य नेपाल चीनबीच नयाँ शान्ति तथा मैत्री सन्धि प्रस्ताव गर्नु थियो।
परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन निमित्त सचिव सुरेश प्रधानका भनाइमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटका क्रममा विशेष दूत जेङले प्रस्तावित सन्धिका मस्यौदा ‘ननपेपर’ का रुपमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई हस्तान्तरण गरेका थिए।
‘चिनियाँ नेताले ननपेपरका रुपमा प्रस्ताव गरेकामध्ये शान्ति तथा मैत्री सन्धि मुख्य थियो, सुपुर्दगी सन्धिको प्रस्ताव पनि थियो,’ जर्मनीका लागि पूर्वराजदूत समेत रहेका तत्कालीन निमित्त सचिव प्रधानले भने, ‘चिनियाँ पक्षले हामीलाई हस्तान्तरण गरेका ती कागजात पछि मैले परराष्ट्र सचिव ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई हस्तान्तरण गरेँ।’
बेइजिङमा सम्पन्न सन् २००८ को ओलम्पिकको समापन समारोहमा भाग लिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विसं २०६५ को भदौ पहिलो साता चीनको भ्रमण गरेका थिए। त्यो ओलम्पिकको समापन समारोहमा भाग लिने सन्दर्भको भ्रमण भएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अर्काे चीन भ्रमणको तयारी हुँदै थियो।
प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रचण्डको दोस्रो चीन भ्रमणका क्रममा गर्ने गरी विशेष दूत जेङले शान्ति तथा मैत्री सन्धि, सुपुर्दगी सन्धि लगायतका प्रस्तावित सन्धिहरुको मस्यौदा ‘ननपेपर’ का रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए। नयाँ शान्ति तथा मैत्री सन्धिका विषयमा २०६५ फागुन पहिलो साता बेइजिङमा चिनियाँ पक्षले परराष्ट्र सचिव ज्ञानचन्द्र आचार्यसँग छलफल समेत गरेको थियो।
चिनियाँ पक्षले नयाँ शान्ति तथा मैत्री सन्धिको प्रस्ताव गरेको कुरा काठमाडौँस्थित चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ता साद यद्दोले पनि पुष्टि गरेका थिए। २३ फागुन (२०६५) मा आयोजित कार्यक्रममा प्रवक्ता यद्दोले भनेका थिए, ‘क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वका लागि चीनले नेपाल समक्ष शान्ति तथा मैत्री सन्धिको प्रस्ताव गरेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न पनि नयाँ सन्धिको प्रस्ताव गरिएको हो।’
तर, पुरानो शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई नयाँले प्रतिस्थापित गर्ने काम त्यतिबेला हुन सकेन। अहिलेसम्म पनि हुन सकेको छैन।
पुरानो सन्धि र ‘नयाँ’ बीच फरक
‘जनवादी गणतन्त्र चीन र नेपाल अधिराज्यको बीच असल सम्बन्ध र मैत्रीपूर्ण सहयोगलाई सबल तुल्याउन, दुई देशका जनताको मूलभूत हित, एसिया र विश्वभर शान्ति सुदृढ गर्न’ शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरिएको बीपी र चाउ एनलाइद्वारा हस्ताक्षरित सन्धिको प्रस्तावनामा उल्लेख थियो।
पाँच दफा रहेको सन्धिको पहिलो दफामा एकले अर्काको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अक्षुणता स्वीकार तथा आदर गर्ने कुरा उल्लेख थियो भने दोस्रो दफामा दुई मुलकबीचको शान्ति तथा मैत्री कायम र विकास गर्ने उल्लेख गरिएको थियो।
नेपाल–चीन शान्ति तथा मैत्री सन्धि
समानता र पारस्परिक हित तथा एक अर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने सिद्धान्त अनुसार मैत्री र सहयोगको भावना राखी दुई देशबीच आर्थिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध विकसित र सुदृढ गर्ने व्यवस्था तेस्रो दफाले गरेको थियो।
चौथो दफामा आपसी मतभेद छलफलद्वारा समाधान गर्ने उल्लेख थियो। पाचौँ दफामा सन्धिलाई कसरी प्रमाणीकरण गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो।
जानकारहरुका भनाइमा चीनले प्रस्ताव गरेको नयाँ सन्धिमा कुनै नयाँ प्रस्ताव थिएनन्। राजतन्त्र अन्त्य भई गणतन्त्र स्थापना भएकाले त्यो राजनीतिक परिवर्तनलाई आत्मसात गर्नेगरी मात्र चीनले नयाँ सन्धिको प्रस्ताव गरेको थियो। राजतन्त्रकालमा दरबारसँग घनिष्ट सम्बन्ध राखेको चीनले खासमा नेपालको राजनीतिक परिवर्तनलाई मान्यता दिनेगरी नयाँ सन्धिको प्रस्ताव राखेको थियो।
‘पुरानो सन्धिमा ‘नेपाल अधिराज्य’ ‘श्री ५ महाराजधिराज’ जस्ता शब्दावली प्रयोग गरिएका थिए,’ एक कुटनीतिक अधिकारी भन्छन्, ‘चीनले नयाँ राजनीतिक सन्दर्भसँग मेल नखाने ती शब्दावली मात्र हटाएर नयाँ राजनीतिक सन्दर्भसँग मेल खाने गरी नयाँ सन्धिको प्रस्ताव गरेको थियो।’
तर, चीनले नयाँ सन्धिको प्रस्ताव राखेलगत्तै नेपालको राजनीतिक माहोल नयाँ ढंगले विकसित हुन थाल्यो। सरकार र सेना प्रमुखबीच विवाद देखिन थाल्यो। सरकार–सेनाबीच द्वन्द्व बढ्दै गएपछि २० वैशाख २०६६ मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई पदमुक्त नै गरे।
त्यसपछि प्रचण्ड पनि प्रधानमन्त्री पदबाट हट्ने स्थिति सिर्जना भयो, जसका कारण पुरानो सन्धिलाई नयाँ शान्ति तथा मैत्री सन्धिले प्रतिस्थापित गर्ने योजनाले मूर्तरुप पाउन सकेन।
जानकारहरुका भनाइमा २०६५ मा उतिबेला चीनले प्रस्ताव गरेकाले यसपटक नेपालको तर्फबाट प्रस्ताव राख्ने हो भने चीनले नयाँ सन्धिका लागि अहिले पनि सहमति जनाउनसक्ने स्थिति छ। तर, विभिन्न भूराजनीतिक उल्झनका कारण ‘बीआरआई’ सम्बन्धी परियोजना समेत अघि बढ्न नसकेको स्थितिमा नेपालले शान्ति तथा मैत्री सन्धिको प्रस्ताव गर्ने सम्भावना भने कम देखिन्छ।
