बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निरन्तर अधिक तरलता हुँदा त्यसको व्यवस्थापनमा मात्रै राष्ट्रबैंकले एकै वर्ष ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपरेको छ । बैंकमा अधिक तरलता हुँदा राष्ट्र बैंकले त्यसलाई खिचेर राखिदिन्छ । त्यसबापत बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । गत आर्थिक वर्षमा त्यसरी तरलता खिच्दा ब्याजबापत राष्ट्र बैंकले १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेकोमा यस वर्षको अहिलेसम्मको अवधिमा तीन गुणा बढी रकम भुक्तानी गरेको हो । तरलता व्यवस्थापनमा नै अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकले त्यसका लागि वैकल्पिक उपाय खोजिरहेको केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीले बताए । अधिक तरलताको समस्यामा ब्याज खर्च गरेर रकम तान्ने मात्र नभई नयाँ वित्तीय औजारको प्रयोग गर्ने योजना बनाइएको केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीले बताए ।अहिले केन्द्रीय बैंकले विदेशी मुद्रा आफूसँग राखेर नेपाली रुपैयाँ भुक्तानी गर्दा पनि बजारमा तरलता बढेको ती अधिकारीको बुझाइ छ । तरलता समस्या झनै जटिल हुँदै जाने र कर्जाको माग पनि नहुने अवस्था आएको खण्डमा विदेशी मुद्रा नै भुक्तानी दिई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ती अधिकारीले बताए । ‘आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरेपछि विदेशी मुद्रामा आएको रकम सोही मुद्रामा नै भूक्तानी गर्ने योजना छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यस्तो कामलाई स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन भनिन्छ, अब यसको प्रयोग गर्ने कि भन्ने सन्दर्भमा हामी छलफलमा छौँ ।’ तरलता व्यवस्थापन गर्न वार्षिक ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नु परेको बताउँदै ती अधिकारीले भने, ‘आयात भएन भने नेपाल भित्रकै वस्तु तथा सेवामा मूल्यवृद्धि हुन्छ भन्ने हाम्रो आँकलन हो, त्यो भनेको नन–ट्रेडेड वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्छ ।’ खासगरी एउटा देश र अर्को देशबीच व्यापार नहुने वस्तुको मुल्य बढ्न जाने उनले बताए । उदाहरणका रुपमा रेस्टुरेन्टको खाना, कपाल काट्ने सेवा लगायतको मूल्य ह्वात्तै बढ्छ । यसकै परिणामस्वरुप स्विजरल्याण्ड, नर्वेतिर कोकाकोलाको मूल्य नेपालभन्दा धेरै फरक नरहेको तर, कपाल काट्ने, रेस्टुरेन्टमा खानेकुरा यहाँभन्दा अस्वभाविक महँगो रहेको उनले बताए । कर्जाको माग बढाउनकै लागि राष्ट्र बैंकले कर्जा नीति खुकुलो बनाउँदै आएको छ । तर त्यसको असर नदेखिएको ती अधिकारीको भनाइ छ । कर्जाको माग बढाउन सकेको खण्डमा तरलता व्यवस्थापनमा सहज हुने उनले बताए । कर्जा सम्पत्तिको क्षेत्रमा विस्तार होस्, हाउजिङहरूमा पनि जाओस् भन्ने अपेक्षा गरिँदा त्यसो हुन नसकेको उनले स्वीकार गरे । ‘आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा समेत घरजग्गा तथा हाउजिङ क्षेत्रमा कारोबार बढोस् भन्ने अपेक्षा राखेर नै सम्बोधन हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘केन्द्रीय बैंकले नीतिगत सहजता गरेर मात्रै हुँदो रहेनछ, सम्पूर्ण वातावरण लगानीमैत्री हुनुपर्ने रहेछ ।’ आर्थिक गतिविधिमा देखिएको सुस्तताले समग्र बजारमा माग बढ्न सकेन । त्यसले बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानीलाई समेत असर गर्यो । वित्तीय क्षेत्रमा कर्जा माग नहुँदा र रेमिट्यान्स आप्रवाहमा निरन्तर वृद्धि हुँदा अधिक तरलता समस्या जटिल बन्दै गयो । केन्द्रीय बैंकले तरलता व्यवस्थापन र ब्याजदरको अस्वाभाविक उतारचढाव नियन्त्रण गर्न प्रणालीको पैसा खिच्ने वा पठाउने गर्छ । केन्द्रीय बैंकले प्रणालीमा पैसा पठाउँदा ब्याज आम्दानी हुन्छ भने खिच्दा खर्च हुन्छ । वित्तीय प्रणालीको अल्पकालीन ब्याजदर तरलताको अवस्थाले निर्धारण गर्छ । अधिक तरलता भएको समयमा ब्याजदर घट्छ भने न्यून भएको अवस्थामा बढ्छ । त्यसको आधार भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अन्तरबैंक कारोबार दर हो । वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता हुँदा अन्तरबैंक दर घट्छ । तरलता कसिलो भएको अवस्थामा अन्तरबैंक दर बढ्छ । केन्द्रीय बैंकले अन्तरबैंकलाई आधार बनाइ ब्याजदर करिडोर कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । अन्तरबैंक कारोबार दरलाई ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाभन्दा कम हुन दिँदैन । प्रणालीमा अधिक तरलता भएका कारण अन्तरबैंक दर घट्यो भने केन्द्रीय बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधा तथा निक्षेप संकलन मार्फत तरलता खिच्दछ र प्रणालीमा तरलता कसिलो बनाउँछ, यसले अन्तर बैंकदर थप घट्न पाउँदैन । अर्कोतर्फ अन्तरबैंक दर बढ्यो भने स्थायी तरलता सुविधा मार्फत प्रणालीमा पैसा पठाउँछ, जसले अन्तरबैंक दर केही घटाउन मद्दत पुग्छ । त्यसका साथै रिपो, रिभर्स रिपोको समेत प्रयोग गरी तरलता व्यवस्थापन गर्छ । तरलता अवस्थामा आउने परिवर्तनले ब्याजदर समेत अस्थिर हुने भएकाले केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडोर सुरु गरेको हो । ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा भनेको स्थायी निक्षेपको ब्याजदर हो, माथिल्लो सीमा स्थायी तरलता सुविधाको ब्याजदर अर्थात् बैंक दर हो । केन्द्रीय बैंकले तरलता खिच्ने र पठाउने गरेर अल्पकालीन ब्याजदरलाई करिडोरको सीमाभित्र राख्दै आएको छ । सो अनुसार केन्द्रीय बैंकले अधिक तरलता हुँदा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्छ भने न्यून तरलता भएको समयमा आम्दानी गर्छ । चालु आर्थिक वर्षको असार १० गतेसम्म केन्द्रीय बैंकले दीर्घकालीन अवधिको २ खर्ब रुपैयाँ बरारको राष्ट्र बैंक ऋण जारी गरेको छ । त्यसैगरी पटक पटक गरी चालु आर्थिक वर्षमा ३४ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप संकलन गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले सो अवधिमा पटक पटक गरी ३६२९८ अर्ब रुपैयाँ स्थायी तरलता लिएको छ । अधिक तरलता खिच्ने यी दुबै उपकरणको अधिकतम ब्याजदर २.७५ प्रतिशत हो । यो दर ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा हो । केन्द्रीय बैंकसँग यो आर्थिक वर्षका हरेक दिन ८ देखि १० खर्ब रुपैयाँ बराबर बैंकहरूको तरलता रहेको ती अधिकारीको छ । ‘सो आधारमा पनि केन्द्रीय बैंकले भुक्तानी गर्नु पर्ने ब्याज २८ देखि ३० अर्ब हाराहारीको हुन आउँछ,’ ती अधिकारीले भने, ‘पछिल्लो समयमा केन्द्रीय बैंकमा दैनिक ११ खर्बको तरलता थुप्रिने गरेको छ ।’ बिहीबारसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ११ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ केन्द्रीय बैंकमा छ । स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन भनेको के हो ? मुद्राको मूल्य धेरै बढ्ने वा घट्ने गर्दा केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गर्छ । केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गर्दा मुद्रा आपूर्तिमा असर पर्न सक्छ । जसले मुद्रास्फीति बढ्ने जोखिम पनि रहन्छ । मुद्रा आपूर्तिलाई स्थिर राख्दै विनिमय दर मिलाउन ‘स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन’ गरिन्छ । स्वदेशी मुद्रा बलियो भयो भने केन्द्रीय बैंकले स्वदेशी मुद्रा छापेर विदेशी मुद्रा बजारबाट किन्छ । यसले बजारमा स्वदेशी मुद्राको आपूर्ति बढाउँछ । त्यसले बजारमा पैसा धेरै भएर महँगी बढ्ने डर हुन्छ । त्यस्तै केन्द्रीय बैंकले बजारबाट त्यो थुप्रिएको पैसा फिर्ता तान्नका लागि सरकारी ऋणपत्र बिक्री गर्छ । हालको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकसँग विदेशी विनियम सञ्चिति पर्याप्त भएकाले वित्तीय प्रणालीको तरलता व्यवस्थापन गर्नका लागि विदेशी मुद्रामै भुक्तानी दिने व्यवस्था गरेर रुपैयाँको आपूर्ति कम गर्न सक्छ । यसो गर्दा विदेशी सञ्चिति घट्न गई आयातलाई असर गर्न सक्ने जोखिम हुन्छ । तर यसबाट आन्तरिक मौद्रिक अवस्था र मुद्रास्फीतिलाई असर पर्न नदिने प्रयास हुने ती अधिकारीले बताए ।
