काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीच तनाव कम गर्ने उद्देश्यका साथ हस्ताक्षर गरिएको १४ बुँदे युद्धविराम तथा समझदारी पत्र कार्यान्वयन नहुँदै गम्भीर सङ्कटमा परेको छ। इरानी संसद्को राष्ट्रिय सुरक्षा आयोगका प्रमुख इब्राहिम अजिजीले अमेरिकाले सम्झौताको पहिलो सर्त नै पालना गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै कडा आपत्ति जनाएका छन्।
अजिजीले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ (ट्विटर) मा एक सन्देश जारी गर्दै पहिलो सर्त पालना गर्न नसक्नुले अमेरिकामा इरानी जनताको विश्वास जित्ने दृढ इच्छाशक्तिको अभाव रहेको पुष्टि गर्ने दाबी गरे।
इरानी सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार प्रमुख अजिजीले वर्तमान परिस्थितिमा सुधार नआए अमेरिकाले यसको ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। उनले सम्झौतामा गरिएका बाचा उल्लङ्घनको जवाफ इरानले ‘स्मार्ट’ र उचित ढङ्गले दिने स्पष्ट पारे।
उनले इरान आफ्नो निर्णय र अडानमा दृढ रहेको कुरा उल्लेख गर्दै जुनसुकै परिस्थितिको सामना गर्न तयार रहेको सङ्केत गरे। उनले लेखेका छन्, “यदि परिस्थिति यस्तै रहिरह्यो भने उनीहरूले यसको भारी मूल्य चुकाउनुपर्नेछ। यसको सुरुवात एमओयूका बाचाहरूको उल्लङ्घनविरुद्ध हाम्रो स्मार्ट र उचित जवाफबाट हुनेछ। हामी पक्का इरादाका साथ उभिएका छौँ।”
अर्कोतर्फ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको यस चेतावनीप्रति अत्यन्तै आक्रामक प्रतिक्रिया दिएका छन्। ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’ मा एक पोस्ट लेख्दै अमेरिका कुनै दबाब वा बाध्यतामा परेर वार्तामा नआएको बरु इरान आफैँ सम्झौताका लागि बाध्य भएको दाबी गरे।
ट्रम्पले कडा शब्दमा इरानको ‘खेल अब समाप्त भइसकेको’ उल्लेख गर्दै ६० दिनको समयसीमा पूरा हुन दिने तर इरानलाई कुनै पनि आर्थिक सहयोग उपलब्ध नगराइने घोषणा गरे। उनले इरानलाई ‘दश सेन्ट’ सम्म पनि नदिने अडान राखेका छन्।
यसैबिच, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सको स्विट्जरल्यान्डको पूर्वनिर्धारित भ्रमणमा ढिलाइ भएसँगै दुई देशबीच तय भएको प्रत्यक्ष वार्ताको नयाँ चरण तत्कालका लागि स्थगित भएको छ।
ह्वाइट हाउसले बिहीबार अबेर राति औपचारिक घोषणा गर्दै उपराष्ट्रपति भान्स वार्ताका लागि स्विट्जरल्यान्ड नजाने जानकारी दिएको हो। यो स्थगनले दुई शक्ति राष्ट्रबिचको कूटनीतिक संवादलाई थप अन्योलमा धकेलेको छ।
केही समयअघि मात्र अमेरिका र इरानबिच १४ बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो, जसअन्तर्गत इरानले कहिल्यै पनि आणविक हतियार निर्माण नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
बदलामा इरानको “पुनर्निर्माण र आर्थिक विकास” का लागि ३०० अर्ब डलरको एक विशेष कोष स्थापना गर्ने सहमति भएको थियो। यद्यपि, उक्त कोषमा आर्थिक योगदान दिन अमेरिकाका लागि अनिवार्य नगरिए तापनि इरानले यसलाई मुख्य आर्थिक प्याकेजका रूपमा हेरेको थियो।
सम्झौताको सकारात्मक पक्षका रूपमा अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहहरूमा लगाएको नौसैनिक नाकाबन्दी भने हटाएको छ। दुवै देशबीच भएको लिखित सहमति बमोजिम नै नौसैनिक नाकाबन्दी हटाइएको भए तापनि आर्थिक कोष र सर्तहरूको पालनालाई लिएर उत्पन्न नयाँ विवादले यो ऐतिहासिक भनिएको समझदारी पत्र नै भङ्ग हुने खतरा बढेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ।
