काठमाडौं। सुनसरीको देवानगञ्ज र कप्तानगञ्ज क्षेत्रमा स्थानीय दुई समूहबीचको झडपपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिने नाममा सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोली लागेर २५ वर्षीय ओमप्रकाश मेहताको निधन भएको गम्भीर घटनालाई सरकारले ‘सामान्य प्रशासनिक विषय’का रूपमा मात्रै लिएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ।
घटनामा सुरक्षा फौजका १५ जना र स्थानीय ११ जना गरी कुल २६ जना घाइते भएका छन् भने देवानगञ्ज, हरिनगरा, कप्तानगञ्ज, लौकही तथा सदरमुकाम इनरुवासहितका क्षेत्रमा तोडफोड र आगजनी बढेपछि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा (कर्फ्यु) जारी गरेको छ।
यति गम्भीर र साम्प्रदायिक संवेदनशीलता जोडिएको घटनामा सरकारले गृह मन्त्रालयकै सहसचिव भूपेन्द्र थापाको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेर केवल “झारा टार्ने” काम मात्र गरेको भन्दै आलाेचना भएकाे छ।
यसरी गठन गरिएको सहसचिवस्तरीय समितिले कत्तिको निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न सक्छ भन्ने विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
सहसचिवस्तरीय समितिको दायरा र प्राविधिक सीमा
ताकेर गोली चलाइएको र नागरिकको ज्यान गएको यति ठूलो घटनामा पनि पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा शक्तिशाली उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्नुको साटो गृह मन्त्रालय मातहतकै सहसचिवको समिति बनाइनुले सरकारको नियतमाथि ठूलो प्रश्न उठेको आलोचककाे भनाइ छ।
निजामती सेवाको मर्यादाक्रममा सहसचिव आफ्नै मन्त्रालयका मन्त्री (गृहमन्त्री), गृह सचिव वा प्रहरी महानिरीक्षक भन्दा निकै मुनि हुन्छन्। आफूलाई नियुक्ति दिने गृह प्रशासन वा मन्त्रीको नीतिगत र कमान्ड असफलतामाथि प्रश्न उठाउने वा उनीहरूलाई बयानमा डाक्ने कानूनी अधिकार र आँट सहसचिवसँग हुँदैन।
गृह मन्त्रालयको यो प्रशासनिक समितिले अनुसन्धानको सम्पूर्ण दायरालाई तल्लो तहका प्रहरी जवान, कमान्डर वा स्थानीय प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्राविधिक त्रुटिमा मात्र सीमित गरिदिने निश्चित छ। यसले गर्दा अत्यधिक बल प्रयोगको राजनीतिक र नीतिगत दायित्व बोकेको उच्च नेतृत्व अनुसन्धानको घेराभन्दा बाहिरै सुरक्षित रहनेछ।
पूर्व न्यायाधीशको आयोगले निष्पक्ष र कानूनी रूपमा बाध्यकारी प्रतिवेदन दिने भएकाले त्यसबाट जोगिन सरकारले आफ्नै मातहतको समिति बनाएर घटनालाई सामान्यीकरण गर्न र जनआक्रोश साम्य पार्न खोजेको आलोचकहरू दाबी गर्छन्।
विगतका यस्तै घटनामा प्रशासनिक समितिले बुझाएका अधिकांश प्रतिवेदनहरू मन्त्रालयको घर्रामै थन्किने र कार्यान्वयन नहुने परिपाटीका कारण पनि यसको प्रभावकारितामाथि नागरिक र सांसदहरूको संशय छ।
उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठनमा किन हच्किन्छ सरकार?
जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार बहालवाला वा पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग वा संसदीय खास छानबिन समिति गठन गर्न सकिने कानूनी बाटो हुँदाहुँदै सरकार त्यसतर्फ नगएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। सरकारले यस्तो आयोग गठन गर्न नसक्नु वा अनिच्छुक हुनुका पछाडिका कारण खाेज्नुपर्छ।
न्यायिक आयोगले दिने प्रतिवेदन कानूनी रूपमा शक्तिशाली हुन्छ। यसले केवल फिल्डका प्रहरीलाई मात्र होइन, आदेश दिने गृह प्रशासन र गृहमन्त्रीको नीतिगत जिम्मेवारीमाथि नै औँला उठाउन सक्छ।
प्रशासनिक समिति गृह मन्त्रालयकै नियन्त्रणमा हुने भएकाले त्यसको प्रतिवेदनको भाषा र निष्कर्षलाई सरकारले आफ्नो अनुकूल राख्न सक्छ।
तल्लो तहको समिति बनाएर तत्कालको नागरिक आक्रोश र विरोधलाई मत्थर पार्ने र समय बित्दै जाँदा मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने परम्परागत सरकारी अभ्यास यसपटक पनि दोहोरिएको छ।
देवानगञ्ज र कप्तानगञ्जको घटना केवल एउटा स्थानीय झडप मात्र नभई सामाजिक र साम्प्रदायिक सद्भावसँग जोडिएको गम्भीर संवेदनशील विषय हो। तसर्थ, गृह मन्त्रालयले गठन गरेको सहसचिवको समितिले बुझाउने प्रतिवेदनले आम नागरिक र पीडित पक्षलाई पूर्ण न्यायको अनुभूति गराउन कठिन देखिन्छ।
सुनसरीको देवानगञ्जमा घटेको घटना केवल एउटा स्थानीय झडप मात्र नभई सामाजिक सद्भाव र नागरिकको बाँच्न पाउने मौलिक अधिकारसँग जोडिएको विषय हो।
सरकारले सहसचिवस्तरीय समिति बनाएर यसलाई जतिसुकै सामान्य रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजे पनि, जबसम्म स्वतन्त्र न्यायिक आयोग वा निष्पक्ष संसदीय समितिमार्फत बल प्रयोगको आदेश र नीतिगत असफलताको छानबिन हुँदैन, तबसम्म पीडित पक्षले न्याय पाउने र राज्यप्रतिको जनविश्वास पुनर्स्थापित हुने देखिँदैन।
देवानगञ्ज र कप्तानगञ्जको घटना केवल एउटा स्थानीय झडप मात्र नभई सामाजिक र साम्प्रदायिक सद्भावसँग जोडिएको गम्भीर संवेदनशील विषय हो। तसर्थ, गृह मन्त्रालयले गठन गरेको सहसचिवको समितिले बुझाउने प्रतिवेदनले आम नागरिक र पीडित पक्षलाई पूर्ण न्यायको अनुभूति गराउन कठिन देखिन्छ।
संसद्मा उठेका आवाज र नागरिक तहको अविश्वासलाई सम्बोधन गर्न सरकारले स्वतन्त्र न्यायिक आयोग वा संसदीय समिति मार्फत निष्पक्ष जाँचबुझ गराई दोषीमाथि कडा कारबाही र अशान्त मधेसमा सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने पहल तुरुन्तै थाल्नुपर्ने सरकाेकारवालाहरूले जनाएका छन्।
