इस्लामाबाद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको सम्भावित आणविक तथा क्षेत्रीय सम्झौतासँग जोडेर पाकिस्तानसहित विभिन्न मुस्लिम तथा अरब मुलुकहरूलाई अब्राहम सम्झौतामा सहभागी हुन आह्वान गरेको केही घण्टामै पाकिस्तानले त्यसलाई स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरेको छ।
पाकिस्तानका रक्षामन्त्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफले इस्लामाबादले आफ्नो आधारभूत राष्ट्रिय दृष्टिकोण र ‘मौलिक विचारधारा’ सँग बाझिने कुनै पनि सम्झौतालाई समर्थन नगर्ने स्पष्ट पारेका हुन्।
पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यम समा टिभीसँगको विशेष अन्तर्वार्तामा अमेरिकी कूटनीतिक दबाबपछि पाकिस्तान अब्राहम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न राजी हुने सम्भावनाबारे सोधिएको प्रश्नमा रक्षामन्त्री आसिफले आफ्नो देशले वैचारिक आधारसँग टकराव हुने कुनै पनि व्यवस्थामा साझेदारी नगर्ने दृढता व्यक्त गरे।
इजरायलसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने अमेरिकी कदमको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँदै उनले जसको शब्दलाई एक दिन पनि विश्वास गर्न सकिँदैन, त्यस्ता पक्षसँग दीर्घकालीन कूटनीतिक भरोसा र सहकार्यको आधार निर्माण गर्न कठिन हुने तर्क गरे।
पाकिस्तानको ऐतिहासिक र दीर्घकालीन नीतिलाई दोहोर्याउँदै रक्षामन्त्री आसिफले इजरायलसँग सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्ने अवधारणा आफ्नो देशका लागि कदापि स्वीकार्य नभएको र यस विषयमा इस्लामाबादको संस्थागत धारणा परिवर्तन नहुने संकेत गरे।
आफ्नो तर्कलाई बलियो बनाउन उनले पाकिस्तानको पासपोर्ट नीतिलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय पासपोर्टमै इजरायललाई मान्यता नदिने कुरा स्पष्ट लेखिएको र इजरायलको नामसमेत उल्लेख नगरिएकाले यसले देशको संस्थागत नीति र दीर्घकालीन दृष्टिकोणलाई स्पष्ट रूपमा प्रतिबिम्बित गर्ने बताए।
यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले तेहरानसँगको कूटनीतिक संवाद सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेको र वार्ता ‘राम्रोसँग अगाडि बढेको’ उल्लेख गर्दै मध्यपूर्वको व्यापक राजनीतिक पुनर्संरचनाका लागि धेरै मुस्लिम र अरब राष्ट्रहरूलाई अब्राहम सम्झौतामा सामेल हुन आग्रह गरेका थिए।
राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमा एक लामो सन्देश सार्वजनिक गर्दै प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थालाई मध्यपूर्वका लागि एउटा ‘ऐतिहासिक घटना’ को रूपमा चित्रण गरेका थिए।
उनले साउदी अरेबिया, कतार, पाकिस्तान, टर्की, इजिप्ट, जोर्डन र बहराइनलगायतका प्रमुख मुलुकहरूलाई सामूहिक रूपमा अब्राहम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न आह्वान गर्दै सबै पक्षलाई समेट्ने ठूलो सहमतिमा पुग्ने प्रयास भइरहेको र सहमति नभए कुनै सम्झौता नै नहुने चेतावनीसमेत दिएका थिए।
ट्रम्पका अनुसार यो कूटनीतिक प्रयास असफल भएमा मध्यपूर्व क्षेत्र फेरि पहिलेभन्दा अझ व्यापक र शक्तिशाली युद्ध तथा सैन्य भिडन्ततर्फ फर्किन सक्ने जोखिम रहनेछ।
उनले इरानसँग सहमति सम्पन्न भएलगत्तै साउदी अरेबिया र कतार तुरुन्तै अब्राहम सम्झौतामा सहभागी हुनुपर्ने र अमेरिकासँगको वार्ता सफल भए भविष्यमा इरान स्वयं पनि यही कूटनीतिक ढाँचाको हिस्सा बन्न सक्ने सम्भावना औँल्याएका थिए।
अब्राहम सम्झौताले यसका सदस्य राष्ट्रहरूलाई ठूलो आर्थिक, वित्तीय तथा सामाजिक लाभ दिएको दाबी गर्दै ट्रम्पले संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, मोरक्को, सुडान र कजाकिस्तानलाई यसको सफल उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे।
उनले यो सम्झौताले समग्र मध्यपूर्वमा शक्ति सन्तुलन, स्थायित्व र शान्तिको नयाँ आधार निर्माण गर्ने जिकिर गर्दै यस विषयमा आफूले साउदी अरबका युवराज मोहम्मद बिन सलमान, संयुक्त अरब इमिरेट्सका राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान, कतारका अमिर शेख तमीम, पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर, टर्कीका राष्ट्रपति एर्दोगन, इजिप्टका राष्ट्रपति अल-सिसी, जोर्डनका राजा अब्दुल्लाह द्वितीय र बहराइनका राजा हमदसँग विस्तृत छलफल गरिसकेको खुलासासमेत गरे।
मध्यपूर्वको इतिहासकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सम्झौताका रूपमा यस पहललाई अघि बढाउन ट्रम्पले आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई निर्देशन दिइसकेका छन्। सन् २०२० मा अमेरिकी मध्यस्थतामा इजरायल र अरब राष्ट्रहरूबीच कूटनीतिक तथा सुरक्षा सम्बन्ध सामान्यीकरण गराउने उद्देश्यले सुरु गरिएको अब्राहम सम्झौतालाई व्यापक मुस्लिम विश्वमा विस्तार गर्ने अमेरिकी प्रयासमा पाकिस्तानको यो सार्वजनिक असहमतिले नयाँ र कडा राजनीतिक चुनौती थपिदिएको छ।
