काठमाडौं। भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सिर्जित परिस्थिति, खोजी, उद्धार तथा राहत कार्यलाई थप चुस्त र व्यवस्थित बनाउन बसेको सर्वदलीय बैठक विभिन्न तीन महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल्दै सम्पन्न भएको छ।
विपद्को यस कठिन घडीमा राज्यका सबै निकाय र राजनीतिक दलहरू एकीकृत रूपमा परिचालन हुनुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको छ।
बैठकले शीर्ष नेतृत्वसहितको अघिल्लो बैठकले तय गरेको १० बुँदे निर्णयलाई पूर्ण रूपमा र प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयनमा ल्याउने सर्वसम्मत सहमति गरेको छ। यसका साथै भोटेकोशी बाढीमा परेका नागरिकहरूको खोजी, उद्धार तथा राहत वितरणका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारलाई पूर्ण रूपमा सघाउने निर्णय बैठकमा भएको छ।
केन्द्रमा निर्माण गरिएको सर्वदलीय समन्वयको ढाँचालाई अब प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्मै विस्तार गरिने भएको छ। तल्लो तहका सरकार र विपद् व्यवस्थापन समितिलाई सघाउन तथा राहत वितरणलाई पारदर्शी एवम् प्रभावकारी बनाउनका लागि सबै तहमा राजनीतिक संयन्त्रमार्फत काम अघि बढाउने निष्कर्ष निकालिएको छ।
यसैगरी, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधान खोज्नका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमार्फत राष्ट्रिय तथा राजनीतिक सहकार्य कायम गर्ने निर्णय गरिएको छ।
आगामी दिनमा हुन सक्ने यस्ता प्राकृतिक विपद्को सामना गर्न र क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि दलहरूबिच दीर्घकालीन नीतिगत सहकार्य गरिनेछ। विपद्को यस संवेदनशील समयमा कुनै पनि प्रकारको राजनीतिकरण नगरी पीडितको राहत र पुनस्र्थापनामा सामूहिक प्रतिबद्धताका साथ लाग्ने सङ्कल्प सर्वदलीय बैठकले दोहोर्याएको छ।
